देशभर में आदर्श आचार संहिता लागू, मध्यप्रदेश में चार चरणों में होगा मतदान
लोकसभा के लिए निर्वाचन आयोग (ईसी) ने चुनाव कार्यक्रम का एलान कर दिया है। इसके साथ ही देशभर में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई। चुनाव आयोग ने सात चरणों में चुनाव कराने का एलान किया। 19 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव में आखिरी फेज की वोटिंग एक जून को होगी। वहीं 4 जून को नतीजे आएंगे। आयोग कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम और खाली हुई उपचुनाव की सीटों पर भी चुनावों का एलान किया है।
शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार, नव नियुक्त चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर संधू उपस्थित रहे।
मध्य प्रदेश में 4 चरणों में होंगे लोकसभा के चुनाव, कब, कहां होगा मतदान देखे पूरा ब्यौरा
केंद्रीय निवार्चन आयुक्त के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते ही देश के साथ-साथ मध्य प्रदेश में भी आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। देश में कुल सात चरणों में मतदान होगा। मप्र में पहले चरण के साथ ही मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इसके लिए 20 मार्च को अधिसूचना जारी होगी और 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। प्रदेश में कुल चार चरणों में मतदान होगा। 19 अप्रैल को छह सीटों पर, 26 अप्रैल को सात सीटों पर, 07 मई को आठ सीटों पर और 13 मई को आठ सीटों पर मतदान होगा। यहां पर यह बता दें कि वर्ष 2019 में हुए पिछले लोकसभा चुनाव में भी प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर चार चरणों में मतदान हुआ था।
देखिए मध्यप्रदेश का चुनाव कार्यक्रम ..
बोले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार – काम नहीं आएगा नेताओं का बाहुबल-धनबल
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव में हिंसा कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इस बार नया प्रयोग किया जा रहा है। जो भी हमें सख्ती से करना होगा, हम करेंगे। हर जिले में एक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। वहां टीवी, सोशल मीडिया, वेब कास्टिंग, 1950 हेल्पलाइन और शिकायत पोर्टल होगा। इस पर निगरानी के लिए हर जिले के ऐसे कंट्रोल रूम में एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। जहां भी शिकायत मिलेगी, वहां सख्त कार्रवाई होगी। जिन लोगों के पास गैर जमानती वॉरंट हैं और जो हिस्ट्रीशीटर्स हैं, उन पर देशभर में कार्रवाई की जा रही है। जो लोग तीन साल से किसी एक जिले में पदस्थ हैं, उन्हें बदलने को कहा गया है। जहां भी वॉलंटियर और अनुबंध पर लोग काम कर रहे हैं, उन्हें चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। कुछ राज्यों में धन का उपयोग ज्यादा है। हम इससे भी निपट रहे हैं। पिछले 11 चुनाव में 3,400 करोड़ रुपये की नकदी के गैरकानूनी इस्तेमाल को रोका गया है। 2017-18 के मुकाबले 2022-23 में ऐसे धन की जब्ती में 835 फीसदी का इजाफा हुआ है। शराब, कैश, कुकर, साड़ी बांटने जैसे तरीकों को रोकने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। बैंक भी यह देखेंगे कि कहीं अचानक से नकदी की मांग में इजाफा तो नहीं हो रहा। हर बंदरगाहों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, सड़क मार्ग पर सख्त निगरानी होगी। जहां हेलीकॉप्टर या चार्टर्ड उड़ानें उतरेंगी, वहां सामान की जांच होगी।
‘झूठ के बाजार में रौनक बहुत होती है’
राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग समेत किसी की भी आलोचना करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन फेक न्यूज, अफवाहें फैलाने की आजादी नहीं है। हर राज्य के अधिकारियों को अधिकार दिया गया है ताकि वे आपत्तिजनक बयानों से जुड़ी पोस्ट हटाने को कह सकें। अगर कोई झूठा नरैटिव फैला रहा है तो हम उसका पुरजोर मुकाबला करेंगे। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर झूठ बनाम हकीकत नाम से शृंखला शुरू की जाएगी। मतदाताओं से भी अनुरोध है कि सोशल मीडिया पर जो भी आए, उसे आंख बंदकर आगे न बढ़ाएं। झूठ के बाजार में रौनक बहुत होती है।
