नईदिल्ली। विकसित भारत संपर्क’ के बैनर तले केंद्र सरकार की ‘‘उपलब्धियों’’ को बताने वाले वॉट्सऐप मैसेज पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग को कई शिकायतें मिली थीं कि आम चुनाव 2024 की घोषणा और आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के लागू होने के बावजूद सरकार की उपलब्धियों वाले मैसेज अभी भी नागरिकों के फोन पर भेजे जा रहे हैं। इसके बाद चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को निर्देश दिया कि वह इन वॉट्सऐप मैसेजेस पर तत्काल रोक लगाए।
ज्ञात हो कि ‘विकसित भारत संकल्प’ नाम के वेरीफाइड वॉट्सऐप अकाउंट से बड़ी संख्या में लोगों को पीएम मोदी का पत्र भेजा गया है। इसमें लिखा है, “यह पत्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली भारत सरकार के विकसित भारत संपर्क केंद्र द्वारा भेजा गया है। पिछले दस सालों में भारत सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ देश के 80 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को मिला है एवं भविष्य में भी मिलता रहेगा। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आपका साथ एवं आपका सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। अतः आपसे अनुरोध है कि योजनाओं को लेकर आपके विचार अवश्य लिखें।”
चुनाव आयोग से निर्देश मिलने के बाद MeitY ने आयोग को बताया कि यह पत्र आदर्श आचार संहिता के लागू होने से पहले भेजे गए थे। हालांकि उनमें से कुछ मैसेजेस सिस्टम और नेटवर्क की समस्याओं के कारण लोगों को देरी से डिलीवर हुए हैं। आयोग ने MeitY से इस मामले पर तुरंत अनुपालन रिपोर्ट सौंपने को कहा है। यह कदम समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बीच आया है।
19 मार्च को चंडीगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ‘‘विकसित भारत संपर्क’’ के बैनर तले केंद्र सरकार की ‘‘उपलब्धियों’’ को प्रदर्शित करने वाले वॉट्सऐप संदेश बड़ी संख्या में भेजे जाने के संबंध में शिकायत को ‘‘उचित कार्रवाई’’ के लिए निर्वाचन आयोग के पास भेजा था। शिकायत की जांच के बाद जिला मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति ने आदर्श आचार संहिता के प्रथम दृष्टया उल्लंघन का सबूत पाया था। आदर्श आचार संहिता पिछले सप्ताह लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ लागू हो गई है। यह शिकायत पोल पैनल की ‘सीविजिल’ मोबाइल ऐप्लिकेशन के माध्यम से प्राप्त हुई थी और मामले पर आधिकारिक बयान में शिकायतकर्ता का उल्लेख नहीं था।
क्यों लगाया प्रतिबंध …
पिछले दिनों भारत सहित कुछ देशों में कई लोगों को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के एक पत्र के साथ, विभिन्न फोन नंबरों के साथ सत्यापित व्हाट्सएप बिजनेस खातों की एक श्रृंखला, “विकसित भारत संपर्क” से सप्ताहांत में सोमवार तक संदेश प्राप्त हुए हैं।
श्री मोदी के पत्र में कई सरकारी योजनाओं को सूचीबद्ध किया गया है, जनता से विचार और सुझाव मांगे गए हैं, और जीएसटी, धारा 370 को निरस्त करने, तीन तलाक पर नए कानून, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को बढ़ाने जैसे मुद्दों पर उनके “समर्थन” के लिए उन्हें धन्यवाद दिया गया है। संसद में महिलाओं की भागीदारी, नए संसद भवन का उद्घाटन और आतंकवाद और वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ मजबूत कदम।”
ऐसे में कई लोगों ने नंबर को ब्लॉक करने का सहारा लिया है, या यहां तक कि इसे व्हाट्सएप पर ‘स्पैम’ के रूप में रिपोर्ट किया है। कुछ यूज़र्स ने बताया कि यह मेसेज शनिवार देर रात को मिला, इनमे से कइयों ने तुरंत इसे ब्लॉक कर दिया, अधिकांश लोगों को लगा कि यह पार्टी से एक स्पैम था, बाद में ज्ञात हुआ कि संदेश आईटी मंत्रालय के माध्यम से भेजा गया था। वही दूसरी और कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इन मेसेज पर बयान देते हुए सरकार पर आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।
