- रबी विपणन वर्ष 2024-25 में प्रदेश के लगभग 11 लाख किसानों से 100 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीदा जाना है
भोपाल। रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है, बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आगामी माहों में प्रदेश में लगभग 100 लाख मेट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जाना है, जिससे लगभग 11 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इसके लिये भारतीय खाद्य निगम, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम तथा मार्कफेड से समन्वय कर उपार्जन की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भारतीय खाद्य निगम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (वैस्ट जोन) दलजीत सिंह तथा महाप्रबंधक विशेष गढ़पाले से समत्व भवन में सौजन्य भेंट के दौरान यह बात कही।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि खरीदी केन्द्रों पर गेहूं की गुणवत्ता की पुष्टि के लिए विशेषज्ञ, नमी मापक यंत्र, बारदाना सहित अन्य आवश्यक उपकरण की उपलब्धता और किसानों के लिए सुविधाजनक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस दौरान प्रदेश में शेष बाकी बचने वाले गेंहू को भारतीय खाद्य निगम द्वारा मध्यप्रदेश से परिदान लेकर कमी वाले राज्यों को भेजने की प्रक्रिया को सुगम बनाने पर भी विचार-विमर्श हुआ।
हरदा – उपार्जन हेतु 75 पंजीयन केन्द्रों पर 1 मार्च तक होंगे निःशुल्क किसान पंजीयन
रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये किसानों के पंजीयन 1 मार्च तक निःशुल्क किये जायेंगे। जिला आपूर्ति अधिकारी हरदा ने बताया कि किसानों के पंजीयन सहकारी समितियों पर स्थापित पंजीयन केन्द्रों पर निःशुल्क किये जायेंगे।
जिले में उपार्जन के लिये किसान पंजीयन हेतु 75 पंजीयन केन्द्र बनाये गये है। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर, एमपी ऑनलाइन कियोस्क, सायबर कैफे, सुविधा केन्द्र पर निर्धारित शुल्क 50 रूपये देकर पंजीयन कराया जा सकता है। पंजीयन के लिये किसानों को अपने साथ भूमि संबंधी जानकारी, आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर जो आधार से लिंक है तथा आधार से लिंक बैंक खाता नम्बर की पासबुक की छायाप्रति लाना अनिवार्य है। उन्होने बताया कि आधार से लिंक बैंक खाते में ही किसानों की बेची गई फसल का भुगतान किया जायेगा।
