विस्तार से पढ़िए आज लिए गए मोदी कैबिनेट 5 प्रमुख फैसले….
नईदिल्ली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मोदी केबिनेट के द्वारा आज लिए गए निर्णयो को सांझा करते हुए बताया की शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर केंद्र सरकार ने तोहफे के तौर पर 300 रुपए की सब्सिडी जो सिलेंडर पर मिलती है, उसे एक साल के लिए और बढ़ा दिया है। इसके अलावा 12 सिलेंडर पर सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा मोदी सरकार की केबिनेट ने आज जो अहम् निर्णय पारित किए है देखे उन्हें विस्तार से ..
मिशन केन्याहट 10372 करोड़ के खर्चे से इंडिया मिशन को प्रोत्साहन दिया जाएगा
इंडिया मिशन को गति प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इसके 7 कोर सेक्टर को AI आधारित काम और समाधान को बल देने के लिए केंद्र सरकार व्यय करेगी। दिसंबर 2023 में हुए ग्लोबल पार्टेनशिप समिट में पीएम मोदी द्वारा ये विजन रखा गया था। इस क्षेत्र में टैलेंट को बढ़ाने के लिए अलग अलग पहलुओं को इस मिशन में जोड़ा गया है। हाई एंड AI मिशन के लिए कम्प्यूटिंग कैपेसिटी डेवलप करने के लिए 10 हजार से GPU उपलब्ध कराया जाएगा। AI सर्विस मार्केट को डेवलप किया जाएगा। स्टार्टअप, अकेमेडिक्स को प्रोत्साहित किया जायेगा। 2 से 3 इंडिया AI सेंटर को डेवलेप किया जाएगा, जो LLM के आधार पर डेवलप किया जाएगा। इंडिया AI डेटाबेस बनाया जाएगा, यूनिफाइड डेटा प्लेटफार्म बनेगा वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। देश के प्रमुख सेक्टर जो देश के विकास में सहायक है, AI के जरिए उन सेक्टर में सॉल्यूशन उपलब्ध कराया जाएगा। कौशल विकास की इसमें बड़ी भूमिका होगी जो AI क्षेत्र में ट्रेन केरेगा। टियर 2 और टियर 3 शहरों में इसका असर हो इसके लिए नए कोर्स शुरू किए जाएंगे, नए स्टार्ट अप के लिए खासकर के डीपफेक (Deep fake) स्टार्टअप के लिए अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग देंगे, सेफ ट्रांसडेटा AI के लिए प्रोजेक्ट आएंगे, भारत में टूल और फ्रेम वर्क डेवलप होगा।
कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य में 285 रुपए प्रति कुंतल वृद्धि
मोदी केबिनेट ने एक अहम् फैसला लेते हुए कच्चे जुट के समर्थन मूल्य में 285 प्रति क्विंटल की वृद्धि करने का निर्णय पारित किया है। सरकार के इस फैसले से 40 हजार किसानों को इसका फायदा होगा। 5 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। अब जूट की कीमत 5335 रुपये हो गई है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 65 फीसदी ज्यादा है। इसका सबसे अधिक लाभ पश्चिम बंगाल को होगा। पूर्वोत्तर राज्य के किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा।
नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए 10 हजार करोड़ की नई स्कीम
नार्थ ईस्ट राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेशनल स्कीम लाने का निर्णय लिया है। सर्कार के मुताबिक़ इसका 10 हजार करोड़ से ज्यादा बजट होगा। हर राज्य को 60 फीसदी मिमिनम रिक्वायरमेंट का ध्यान दिया गया है।
केन्द्रीय कर्मचारियों पेंशनभोगियों को मूल वेतन/पेंशन की 46% की मौजूदा दर से 4% की वृद्धि
कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से 49.18 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 12,868.72 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। 1 जनवरी .2024 मूल्य वृद्धि की भरपाई के लिए मूल वेतन/पेंशन की 46% की मौजूदा दर से 4% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। यह बढ़ोतरी स्वीकृत फॉर्मूले के मुताबिक है, जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
